पुणे 🙁 पुणे 24 तास ब्युरो )
मागील तीन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या टेमघर धरणाच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी राज्य सरकारने निधी देण्यास मान्यता दिली. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार ३१५ कोटी पाच लाख रुपयांचा निधी मिळणार असून, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार धरणाची दुरुस्ती, मजबुतीकरणाची कामे करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. धरणाची गळती १०० टक्के थांबल्यानंतर पुणे शहरासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आणि एक हजार हेक्टर क्षेत्रफळ सिंचनाखाली आणण्यासाठी मुळशी तालुक्यातील लव्हार्डे येथे टेमघर धरण बांधण्यात आले आहे. या धरणाची क्षमता ३.७१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) आहे. टेमघर धरणाचे काम सन २०१०मध्ये पूर्ण झाले, तेव्हापासून धरणात पाणी साठविणे सुरू करण्यात आले. धरणातून मोठ्या प्रमाणावर गळती सुरू झाली. यानंतर धरण दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला. पाणीसाठा असताना दुरुस्ती शक्य नसल्याने धरणातील पाणी खडकवासला धरणात सोडण्यात येत होते. त्यानंतरच दुरुस्ती करण्यात येत होती. गळती प्रतिबंधक कामे सन २०१७मध्ये हाती घेण्यात आली. या कामांमध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात ड्रिलिंग, ग्राउटिंग या पद्धतीने धरण दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. धरण दुरुस्तीचे हे दोन्ही टप्पे पूर्ण झाले आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात धरणाच्या आतील बाजूस सिमेंटच्या आच्छादीकरणाचे काम अर्धवट अवस्थेतच राहिले आहे. करोनाची दोन वर्षे आणि त्यानंतर धरणाच्या दुरुस्तीस निधी न मिळाल्याने हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. टेमघर धरणाची उंची ८६ मीटर आणि लांबी १,०७५ मीटर आहे. या भागात सिमेंट आच्छादीकरण केले जाणार आहे. आतापर्यंत ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३० टक्के बाकी आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून धरणाच्या उर्वरित दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी ‘जलसंपदा विभागा’कडून करण्यात येत होती.
टेमघर धरणाचे मजबुतीकरण, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ३१५ कोटी पाच लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विविध समित्यांनी दिलेले अहवाल आणि त्यांच्या शिफारशींचा विचार करता धरणाची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम केल्याने गळती पूर्णपणे थांबणार असून, पुणे शहर आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
‘शासन निर्णयानंतरच कामाची दिशा ठरणार’
‘एकूण ३१५.०५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी गळती प्रतिबंधक कामांसाठी १७८.६६ कोटी रुपये, धरण मजबुतीकरण कामांसाठी १२८.८८ कोटी रुपये आणि इतर कामांसाठी ७.५१ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला असून, याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध होईल. त्यात कामाची पद्धत, कशा प्रकारे काम करायचे, याची सविस्तर माहिती असेल. त्यानुसार ही कामे केली जातील,’ अशी माहिती कार्यकारी अभियंता एन. एस. करे यांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
