मला माहीत असते तर मी पार्थला जमिनीचा व्यवहार करू नका असे सांगितले असते : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार | पुणे बातम्या

पुणे : पुण्यातील वादग्रस्त जमीन व्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने दोन समित्या स्थापन केल्या असून त्यात पार्थ पवार अडकले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले की, त्यांचा मुलगा पार्थ याने जमिनीचा व्यवहार करण्याआधी कोणत्याही कायदेतज्ज्ञांशी किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत केली नाही. अजित पवार म्हणाले की, “कोणत्याही करारात कागदपत्रे स्पष्ट आहेत का, हे आम्ही आधी कायदेशीर सल्लागारांमार्फत तपासतो आणि मगच पुढे जातो. या प्रकरणातही तेच घडले नाही. मलाही याची माहिती नव्हती, अन्यथा, मी त्यांना कराराला पुढे जाऊ नका, असे सांगितले असते.”ते पुढे म्हणाले, “ही सरकारी मालकीची जमीन आहे, हे लक्षात घेऊन हा करार झाला नसावा, परंतु कोणीतरी हा करार पुढे नेण्याचे धाडस दाखवले. आता यासाठी अधिका-यांवर कोणी प्रभाव टाकला का, याची चौकशी समित्या करत आहेत.” या संदर्भात बावधन पोलिस ठाण्यात पार्थचा कंपनीतील भागीदार दिग्विजय पाटील, पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी आणि निलंबित उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्या नावावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. कंपनीचे ९९% शेअर्स असूनही पार्थच्या नावाचा उल्लेख त्यात नाही.एफआयआरमध्ये पार्थचे नाव न घेऊन सरकारने त्याला वाचवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर अजित पवार यांनी करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांवरच नोंद झाल्याचे स्पष्ट केले. पार्थ त्या स्वाक्षऱ्यांमध्ये नव्हता, असे ते म्हणाले.संयुक्त आयजीआरच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती सात दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल, तर महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एका महिन्यात मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे अपेक्षित आहे. या कराराच्या चौकशीसोबतच भविष्यात सरकारी जमिनींचे असे व्यवहार कसे टाळता येतील, याबाबत समिती सरकारला सूचना देईल, असे अजित पवार म्हणाले.उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, या विरोधकांच्या मागणीला उत्तर देताना ते म्हणाले, “माझ्या ३५ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत माझ्यावर विविध आरोप झाले आहेत. त्यातील एकही आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही, पण त्यामुळे माझी प्रतिष्ठा डागाळली. निवडणुका जवळ आल्या की विरोधकांकडून असे आरोप होऊ लागतात. निवडणुका संपल्या की हे आरोप कमी होतात.”शुक्रवारी अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळ्यात आपल्यावर अन्यायकारक आरोप करण्यात आल्याचे सांगितले होते. 2009-10 मध्ये माझ्यावर आरोप झाले होते, पण ते सिद्ध झाले नाहीत. श्वेतपत्रिका जारी करण्यात आली होती, असे ते म्हणाले होते.