घोड नदी प्रदूषित केल्याबद्दल NGT ने साखर सहकारी कंपनीला 1.06 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले

खंडपीठाने एमपीसीबीला भविष्यात कोणतीही औद्योगिक दुर्घटना घडल्यास पीक आणि शेतीचे नुकसान शास्त्रीय आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने रेकॉर्ड करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करून जारी करण्याचे निर्देश दिले.बाधित क्षेत्रातील काष्टी गावातील शेतकरी सचिन सुदामराव पाचपुते यांनी वकिल तानाजी गंभीरे यांच्यामार्फत हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेऊन पर्यावरण पूर्ववत करण्यासाठी सर्व उपाययोजना होईपर्यंत साखर युनिट बंद करण्याचे निर्देश मागितले होते. अर्जदाराने 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या अपघातामुळे साखर सहकारी संस्थेच्या आजूबाजूच्या शेतातील शेतातील नुकसानीचा उल्लेख केला होता. अपघातानंतर अंदाजे 10,000 ते 12,000 मेट्रिक टन मोलॅसिस शेतात वाहून गेले होते, असे त्यांनी सांगितले. साखर सहकारी व्यतिरिक्त, अर्जदाराने एमपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून नावे दिली होती. व्हीएसआयच्या तज्ञ पॅनेलच्या अहवालात साखर युनिट आणि त्याच्याशी संबंधित डिस्टिलरीच्या कार्यात कमतरता असल्याचे नमूद केले होते.