ढोले-पाटील रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत कोलते-पाटील डेव्हलपर्स (kolte-Patil Developers) आणि बजाज फिन्सर्व (Bajaj Finserv) या दोन अर्जदारांनी खाजगी जागेतील झाडे तोडण्यासाठी अर्ज केले होते, ज्यांच्यावर वृक्षतोड प्रकरणाशी संबंधित आरोप करण्यात आले आहेत
मोहिनी मोहिते (संपादक)
पुणे: (7ऑगस्ट) पुण्यातील ढोले-पाटील रोड भागात कथितरीत्या नियमबाह्य ५०० झाडे तोडल्या प्रकरणी या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आरपीआय (आठवले) पक्षाचे शहर उपाध्यक्ष आशिष भोसले नागरिक वृक्ष संवर्धन समितीचे सदस्य समन्वयक रुपेश केसेकर, समीर निकम, वृक्षप्रेमी अक्षय गायकवाड, आदी महानगरपालिका परिसरात आंदोलन करत आहेत.
आंदोलकांचा असा आरोप आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांशी आर्थिक देवाणघेवाण करून ही वृक्षतोड परवानगी दिली असावी. या नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आरपीआय पुणे शहर उपाध्यक्ष आशिष भोसले यांनी केली आहे.
तसेच, प्रशासनाने या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करावी आणि नियमानुसार दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, नियमबाह्य वृक्षतोड झाली असल्यास संबंधित अर्जदाराकडून (बिल्डर) वृक्षारोपणाची भरपाई तातडीने करून घेण्याची तरतूद असल्याचेही चर्चेतून त्यांनी स्पष्ट केले. थोडक्यात, आंदोलक दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक चौकशीची मागणी होत आहे.
आंदोलनाचे मुख्य मुद्दे:
नियमबाह्य वृक्षतोड: वृक्ष संवर्धन समितीचे रुपेश केसेकर आणि समीर निकम यांच्या मते, खाजगी जागेतील झाडे तोडण्यासाठी जी कायदेशीर प्रक्रिया (सुनावणी आणि हमीपत्र) आवश्यक होती, ती पाळली गेली नाही.
हमीपत्राचा अभाव: बांधकाम व्यावसायिकांनी वृक्षारोपणाचे जे हमीपत्र देणे आवश्यक होते, ते गहाळ झाले आहे किंवा दिलेच गेले नाही, असा आरोप केला जात आहे.
अधिकारी-बिल्डर साटेलोटे: या संपूर्ण प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे बिल्डरांशी आर्थिक साटेलोटे असल्याचा संशय आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील वृक्ष प्राधिकरण सदस्य सचिव डॉ अशोक घोरपडे या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची दखल घेत माननीय अतिरिक्त आयुक्तांनी संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत जबाबदारी नक्की कोणाची हे सांगणे कठीण आहे.
ढोले-पाटील रोडवरील वृक्षतोड प्रकरणावर संबंधित अधिकारी घोरपडे यांनी पुढे बोलताना आपल्या भूमिकेत खालील मुद्दे स्पष्ट केले आहेत:
अहवालाची मागणी: अतिरिक्त आयुक्तांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडून या प्रकरणाचा पूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्येच सर्व बाबी निष्पन्न होतील, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
फाईलची जबाबदारी: फाईलची कस्टडी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे असते, त्यामुळे सविस्तर उत्तरे तेच देऊ शकतात, असे सांगत अधिकाऱ्यांनी स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रक्रिया पूर्ण असल्याचा दावा: क्षेत्रीय कार्यालयाकडून परिपूर्ण अहवाल आल्यानंतरच फाईल पुढे पाठवली जाते, त्यामुळे प्रक्रिया नियमानुसार झाली असावी, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
आक्षेपांवर उत्तर नाही: या प्रकरणात १०० आक्षेप नोंदवले गेले होते, परंतु ते का ग्राह्य धरले गेले नाहीत, यावर ठोस उत्तर देण्यास संबंधित अधिकाऱ्याने असमर्थता दर्शवली आहे.
नागरिक वृक्ष संवर्धन समिती सदस्य समन्वयक रुपेश केसेकर व समीर निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
ढोले-पाटील रोडवरील वृक्षतोड प्रकरणाच्या संदर्भात, वृक्ष तोडणी प्रक्रियेत वृक्षाधिकाऱ्यांच्या खालीलप्रमाणे प्रमुख भूमिका आणि जबाबदाऱ्या असतात:
अर्जाची सुनावणी आणि निर्णय: खाजगी जागेतील वृक्षतोडीसाठी अर्ज आल्यानंतर, वृक्षाधिकाऱ्यांनी त्यावर अधिकृत सुनावणी (Hearing) घेणे आवश्यक असते. त्यानंतरच ते वृक्षतोडीला परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
हमीपत्राची पडताळणी: वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्ष लागवड केली जाईल, असे अर्जदाराने दिलेले हमीपत्र (प्रतिज्ञापत्र) तपासणे आणि त्याची पडताळणी करणे ही वृक्षाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. हे हमीपत्र मिळाल्याशिवाय वृक्षतोडीला परवानगी देणे अपेक्षित नाही.
नियमांची देखरेख: वृक्षतोड नियमानुसार होत आहे की नाही, हे पाहणे आणि प्रक्रियेतील सर्व अटींची पूर्तता झाली असल्याची खात्री करणे ही वृक्षाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते.
अहवाल सादर करणे: अर्जाच्या अनुषंगाने पूर्ण अहवाल तयार करणे आणि त्यानंतरच पुढील कार्यवाहीसाठी फाईल पुढे पाठवणे, हे वृक्षाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात येते.
‘नागरिक वृक्ष संवर्धन समिती’ची प्रमुख मागणी खालीलप्रमाणे आहे:
पारदर्शक चौकशी: ढोले-पाटील रोडवरील ५०० वृक्षतोड प्रकरणाची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी व्हावी.
कायदेशीर कारवाई: या प्रकरणात जे अधिकारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत.
वृक्ष लागवड: नियमबाह्य वृक्षतोडीच्या बदल्यात संबंधित अर्जदाराकडून (बिल्डर) वृक्षारोपणाची भरपाई तातडीने करून घ्यावी.
वृक्ष तोडणीसाठीची कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. (रुपेश केसेकर)
अर्ज करणे: खाजगी जागेतील झाडे तोडण्यासाठी प्रथम अर्जदाराने (बिल्डरने) महापालिकेकडे अर्ज करणे आवश्यक असते.
सुनावणी: अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रशासनाकडून यावर सुनावणी घेतली जाते.
वृक्षाधिकाऱ्यांचा निर्णय: सुनावणीनंतर वृक्षाधिकारी त्या अर्जाचा विचार करून झाडे तोडण्यास परवानगी देतात किंवा नाकारतात.
भरपाई वृक्ष लागवड: तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे बंधनकारक असते.
हमीपत्र: पावसाळ्यामध्ये वृक्ष लागवड केली जाईल, असे हमीपत्र (प्रतिज्ञापत्र) अर्जदाराकडून देणे आवश्यक असते. हे हमीपत्र मिळाल्यानंतर आणि त्याची पडताळणी झाल्यानंतरच वृक्ष तोडणीची अंतिम परवानगी मिळणे अपेक्षित असते.
माहितीनुसार, खाजगी जागेतील वृक्षतोडीसाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराची (बिल्डरची) ही प्राथमिक जबाबदारी असते की त्यांनी नियमानुसार अर्ज करावा आणि वृक्ष लागवडीचे हमीपत्र (प्रतिज्ञापत्र) सादर करावे. तथापि, या प्रक्रियेची देखरेख करणे, अर्जाची सुनावणी घेणे, हमीपत्राची पडताळणी करणे आणि सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्याची खात्री करूनच वृक्षतोडीची परवानगी देणे ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयातील वृक्षाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते.
ढोले-पाटील रोडवरील वृक्षतोड प्रकरणाच्या संदर्भात, वृक्ष तोडणी प्रक्रियेत वृक्षाधिकाऱ्यांच्या खालीलप्रमाणे प्रमुख भूमिका आणि जबाबदाऱ्या असतात:
अर्जाची सुनावणी आणि निर्णय: खाजगी जागेतील वृक्षतोडीसाठी अर्ज आल्यानंतर, वृक्षाधिकाऱ्यांनी त्यावर अधिकृत सुनावणी (Hearing) घेणे आवश्यक असते. त्यानंतरच ते वृक्षतोडीला परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
हमीपत्राची पडताळणी: वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्ष लागवड केली जाईल, असे अर्जदाराने दिलेले हमीपत्र (प्रतिज्ञापत्र) तपासणे आणि त्याची पडताळणी करणे ही वृक्षाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. हे हमीपत्र मिळाल्याशिवाय वृक्षतोडीला परवानगी देणे अपेक्षित नाही.
नियमांची देखरेख: वृक्षतोड नियमानुसार होत आहे की नाही, हे पाहणे आणि प्रक्रियेतील सर्व अटींची पूर्तता झाली असल्याची खात्री करणे ही वृक्षाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते.
अहवाल सादर करणे: अर्जाच्या अनुषंगाने पूर्ण अहवाल तयार करणे आणि त्यानंतरच पुढील कार्यवाहीसाठी फाईल पुढे पाठवणे, हे वृक्षाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात येते.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
