दीडशे दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात आश्वासन पाळले नसल्याने उचलले पाऊल
पुणे: तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे, सुधारित आकृतीबंध, विभागाचे खाजगीकरणाला विरोध यासह इतर मागण्यांसाठी भूमी अभिलेख कृती समिती महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, अप्पर मुख्य सचिव यांच्यासह जमाबंदी आयुक्त यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यापूर्वी विविध संघटनांच्या वतीने सनदशीर मार्गाने लढा उभारला आहे. प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर खंडपीठाचे मूळ अर्ज क्रमांक ४३६/२०१७ पवनकुमार केवटे व इतर ९८ मधील दिनांक १४/०१/२०२० चे आदेशान्वये अद्यापही तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नाही. दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत ४ जून २०२५ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दीडशे दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आता दीडशे दिवसांचा कालावधी उलटूनही तीन महिने झाले आहेत. तरीही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत.
भूमी अभिलेख विभाग व शासन स्तरावर केवळ वेळकाढूपणा करून कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांवर गदा आणण्याचे व दबावतंत्राचा वापर करून काम सुरू आहे. त्यामुळे न्याय मिळत नसल्याने व आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा उभारण्यासाठी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत भूमी अभिलेख कृती समितीची स्थापना केली आहे. या कृती समितीच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार
कृती समिती आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करून व काळ्या फिती लावून केवळ कार्यालयीन कामकाज करणार आहे. दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ पासून कामबंद ठेवून काळ्या फिती लावून निषेध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी ते २६ फेब्रुवारी या कालावधीत सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. दिनांक २७ फेब्रुवारी रोजी जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे आक्रोश मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास दि. २ मार्च २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
अशा आहेत प्रलंबित मागण्या
मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवासभत्ता ठरवून तो वेतनामध्ये समाविष्ट करावा. इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली अथवा प्रतिनियुक्ती करू नये. विभागाच्या खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा. अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांवर नियुक्ती प्राधिकारी यांचे परवानगी व चौकशीशिवाय थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची चुकीची पद्धत बंद करावी. शासकीय सुटीचे दिवशी अपवाद वगळता कोणतेही कामकाज करण्यात येवू नये. अतिरिक्त कामकाज केल्यास त्याचा मोबदला नियमानुसार देण्यात यावा, यासह जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर यांची पुणे विभागाबाहेर बदली करण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदनावर भूमी अभिलेख कृती समितीचे पदाधिकारी सुनील गोडसे, विभूतीचंद्र गजभिये, पवन केवटे, राहुल पाटील, किशोर इंगळे, दीपाली मुरकुटे, सूरज रामटेके, विवेक कोठाळे, कमलाकर पोतदार, संजय बोर्डे, अभय पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचा पाठिंबा
दरम्यान, कृती समितीच्या या आंदोलनाला कास्ट्राईब भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. याबरोबरच संघटना २ मार्च २०२६ पासून पुकारण्यात आलेल्या कामबंद आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे कास्ट्राईब भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस आर. एम. कांबळे, मुख्य संघटन सचिव नुपम मेढे यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
