पुणे 24 तास :- मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात आता जमिनीचा सातबारा, त्यात झालेल्या फेरफार नोंदी व खरेदी व्यवहार याची स्वतंत्र विभागनिहाय तपासणी होणार आहे. त्यामुळे या तपासणीसाठी जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक या तिघांनाही स्वतंत्र तपास करून तो समितीच्या अध्यक्षांकडे द्यावा लागणार आहे. याबाबत राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी या सर्वांना आदेश दिले. राज्य सरकारने समितीला अहवाल देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.
मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहारात ३०० कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली असली तरी प्रत्यक्षात खरेदीदाराने अर्थात अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांना एक रुपयाही दिला नसल्याचे खरेदी खतावरून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे हा व्यवहारच केवळ शून्य रुपयांच्या विश्वासावर झाल्याचे उघड झाले. पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव सत्यनारायण बजाज, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नोंदणी महानिरीक्षक आणि जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची समिती नेमली आहे.
समितीची पहिली बैठक सोमवारी (दि. १०) झाली. त्यात खारगे मुंबईतून ऑनलाईन तर पुलकुंडवार, दिवसे आणि डुडी हे पुण्यातून सहभागी झाले होते. या वेळी खारगे यांनी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशानुसार तिन्ही विभागांना अर्थात महसूल, भुमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला काम करण्याची कक्षा स्पष्ट करून दिली. त्यानुसार आता या प्रकरणातील जमिनीचा सातबारा उतारा काय होता, याबाबत महसूल अर्थात जिल्हा प्रशासनाला कोणत्या दिशेने आणि काय तपासणे गरजेचे आहे, याबाबत खारगे यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर या सातबारा उताऱ्याचे मालमत्ता पत्रक तयार झाले त्याची जबाबदारी भुमी अभिलेख विभागाकडे आहे. त्यांनी यासंदर्भात कसा तपास करावा याबाबतही खारगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा व्यवहार झाल्यानंतर करण्यात आलेले दस्त केस झाले, काय तपासण्यात आले, कागदपत्रे कोणती जोडली, त्याची पडताळणी का केली नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले. तसेच या समितीची पुण्यातही बैठक आणि तपासणी होण्याची शक्यता असून खारगे पुढील आठवड्यात या संदर्भात पुण्यात भेट देण्याची शक्यताही सुत्रांनी व्यक्त केली.
तपासानंतरच स्पष्ट होणार
या समितीला अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. त्या दरम्यान तिन्ही विभागांचा तपास सुरू राहील. या प्रकरणात यापूर्वीच काही कारवाई करण्यात आली आहे. ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचेही सुत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या तिन्ही विभागांकडून करण्यात आलेल्या तपासाअंती आणखी काही त्रुटी असल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई होईल असे सुत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तपास संपल्यानंतरच ठोस सांगता येईल असे सुत्रांचे म्हणणे.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
