पुणे 24 तास: मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेले बेकायदा खरेदीखत सोमवारीही (दि. १०) रद्द करण्यात आले नाही. हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागणार होते. मात्र, याबाबत काहीही हालचाल न झाल्याने व्यवहार रद्द केव्हा होईल याबाबत आता तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. दरम्यान या खरेदी व्यवहाराबाबत नेमण्यात आलेल्या मुठे समितीने कामकाजास सुरुवात केली आहे. त्यात समितीचे अध्यक्ष सहनोंदणी महानिरीक्षक यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर जमीन ३०० कोटी रुपयांमध्ये विकत घेण्याचा कारनामा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी या कंपनीने केला. सुमारे १८०० कोटी रुपयांची जमीन प्रत्यक्षात ३०० कोटींमध्ये झालेला व्यवहार, त्यावर पाच टक्के मुद्रांक शुल्काची माफी व बुडविलेले दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच्या मालकीची जमीन असूनही झालेला व्यवहार, या सर्व कारणांमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या टीकेची प्रचंड झोड उठली.
या व्यवहारात ३०० कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली असली तरी प्रत्यक्षात खरेदीदाराने अर्थात अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांना एकही रुपया दिला नसल्याचे खरेदी खतावरून स्पष्ट झाले होते. पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने संबंधित कंपनीला, पहिल्यांदा झालेला खरेदी खताचा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात २१ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी रद्द करारनामा करावा लागणार आहे. यासाठीही संपूर्ण ७ टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात २१ कोटी रुपये भरावे लागतील. त्यामुळे ४२ कोटी रुपये अधिक त्यावरील दंड सुमारे ३ लाख ६० हजार रुपये भरल्यानंतरच हा व्यवहार रद्द होणार आहे.
व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसांची सुटी होती. त्यामुळे हा रद्द करारनामा होऊ शकला नाही. सोमवारी कंपनीकडून ४२ कोटी रुपये भरून हा व्यवहार रद्द केला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली होती. मात्र, सोमवारी दिवसभरात व्यवहार रद्द करण्याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. कंपनीचे भागभांडवल केवळ एक लाख रुपये असताना ही ४२ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्काची रक्कम नेमक्या कोणाच्या खात्यावरून सरकार जमा केली जाईल, हेही स्पष्ट होऊ शकले नाही. आता हा व्यवहार नेमका केव्हा रद्द होईल, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
मुठे यांनी या तपासात आता महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील
या प्रकरणात दुय्यम निबंधकांनी व्यवहारात केलेल्या चुका तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मिळालेले इरादा पत्र याची तपासणी केली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
