ज्येष्ठ पत्रकार, अशोक बालगुडे
मुंबईसाठी दिल्लीची मान तुकवायचीच का?
पुणे 24 तास:- महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात एक प्रसंग आजही अंगावर शहारे आणतो. कै. यशवंतराव चव्हाण मंत्रिमंडळ रचनेसंदर्भात दिल्लीला पं. जवाहरलाल नेहरू यांची भेट घेण्यासाठी गेले असता, नेहरूंनी कोणतीही राजनैतिक गुंडाळी न करता ठणकावून सांगितले होते— “तिथे राज्य तुम्हाला करायचं आहे; ही जबाबदारी तुमची आहे. माझ्याकडे कशासाठी येता?” हा केवळ संवाद नव्हता; तो संघराज्यीय लोकशाहीचा मूलमंत्र होता. आज त्या वाक्याची आठवण काढावी लागत आहे, याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रवासात काहीतरी मूलभूत चुकत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निकालानंतर महापौरपदाचा प्रश्न निर्माण झाला, हे लोकशाहीतील स्वाभाविक वास्तव आहे. पण त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी राज्यातील नेते थेट दिल्ली गाठतात, केंद्रीय नेतृत्वाच्या भेटी घेतात आणि मुंबईच्या भवितव्याचे निर्णय राजधानीतील बंद खोल्यांत ठरतात—हे दृश्य केवळ अस्वस्थ करणारे नाही, तर महाराष्ट्राच्या स्वायत्ततेवरचा थेट आघात आहे.
मुंबई ही कोणत्याही पक्षाची मक्तेदारी नाही. ती देशाची आर्थिक राजधानी आहे, महाराष्ट्राच्या कष्टाचे प्रतीक आहे. अशा शहराचा महापौर कोण होणार, याचा निर्णय मुंबईतल्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी घ्यायचा असतो. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, मुंबईत निवडणूक, मुंबईकरांचा कौल, पण निर्णय मात्र दिल्लीचा—ही कोणती लोकशाही?
भाजप संख्याबळात सर्वात मोठा पक्ष आहे, हे वास्तव आहे. पण बहुमतासाठी मित्रपक्षांची गरज आहे, हेही तितकेच वास्तव आहे. लोकशाही ही फक्त आकड्यांची बेरीज-वजाबाकी नसते; ती संवाद, समन्वय आणि परस्पर सन्मानावर उभी असते. मात्र येथे संवादाऐवजी दबाव, समन्वयाऐवजी आदेश आणि सन्मानाऐवजी अधिनायकवादी मानसिकता दिसते.
केंद्रीय नेतृत्वाने ‘महापौरपदावर तडजोड नाही’ असा संदेश दिल्याचे सांगितले जाते. प्रश्न असा नाही की दावा योग्य आहे की अयोग्य; प्रश्न असा आहे की तो दावा मांडायची जागा दिल्ली का ठरते? महाराष्ट्रातील नेते निर्णय घेण्यास अपुरे ठरतात का? की राज्याचे राजकारण इतके केंद्राभिमुख झाले आहे की स्थानिक स्वराज्य ही केवळ नावापुरती उरली आहे?
या साऱ्या प्रक्रियेत नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ‘सुरक्षित’ ठेवणे, त्यांची प्रमाणपत्रे ताब्यात घेणे, अचानक दिल्ली दौरे—हे प्रकार लोकशाहीतील विश्वासाच्या दारिद्र्याचे लक्षण आहेत. बहुमत सिद्ध करायचे असते सभागृहात; ते हॉटेलच्या खोल्यांत किंवा दिल्लीच्या कॉरिडॉरमध्ये सिद्ध करावे लागणे, ही राजकीय अपयशाची कबुलीच आहे.
आज विचारवंत आणि सामान्य नागरिक एकत्र येऊन एक प्रश्न विचारत आहेत— नेहरूंनी यशवंतराव चव्हाणांना जे सांगितले, ते आज कोण सांगणार? “दिल्लीकडे पाहू नका, महाराष्ट्रात निर्णय घ्या,” असे ठामपणे उच्चारण्याचे धैर्य आज एकाही धुरंधर नेत्याकडे का उरलेले नाही?
संघराज्यीय रचना म्हणजे केंद्र सर्वकाही ठरवेल आणि राज्य फक्त अंमलबजावणी करेल, असा करार नाही. राज्यांची स्वायत्तता ही लोकशाहीची गरज आहे, दया नव्हे. आज जर मुंबईसाठी दिल्लीकडे धाव घ्यावी लागत असेल, तर उद्या इतर शहरांसाठी, इतर प्रश्नांसाठीही तीच वाट चोखाळली जाईल. आणि तेव्हा लक्षात येईल की प्रश्न फक्त महापौरपदाचा नव्हता; तो महाराष्ट्राच्या निर्णयाधिकाराचा होता.
महाराष्ट्राच्या वैभवात भर घालणारी आमची मुंबई—तिच्या भवितव्याबाबत बोट दिल्लीकडे दाखवावे लागणे, ही शरमेची बाब आहे. हा प्रश्न आज केवळ राजकीय नाही; तो महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा आहे.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
