पुणे: (पुणे २४ तास ब्युरो)
प्रिपेड, स्मार्ट वीज मीटर पुणे शहरातील ग्राहकांना नको आहे. त्यामुळे ते बसवू नये. या मागणीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या च्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यात आला. यावेळी त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
संपूर्ण देशामधे वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे. विजेचे वितरण वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार आजपर्यंत होत आहे. ग्राहकाचे हित लक्षात घेऊनच हि सेवा सुरू राहणे आवश्यक आहे. परंतु वीजनियामक आयोगाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. या संदर्भात आदेश काढून चार पुरवठादारांना मंजुरी पत्र दिले आहेत. वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा हे विषय सामायिक सुचित आहेत. त्यामुळे या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला स्वतंत्र आहेत. केंद्र सरकार विजेबाबत सर्व अधिकार केंद्रित करण्याची घाई करीत आहे. व वीज वितरण कंपनीचे संपूर्ण खाजगीकरण करीत आहे. सदर स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याच्या योजनेसाठी केंद्र सरकार हे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करीत आहे. परंतु सध्याचे स्मार्ट ईव्हीएम मुळे निवडून आलेले भाजपाचे राज्य सरकार ही योजना प्रत्यक्षात उतरवणार याचे प्रमुख कारण अदानी ईलेक्ट्रीक कंपनीला जास्त नफा मिळवून देणे हा आहे. या योजनेची संकल्पना व उद्देश भाजपाच्या निकटवर्तीय कंपन्यांना कायमस्वरूपी नफा मिळवून देणारा उद्योग आहे. भाजपाचे निकटवर्तीय उद्योजक अदानी यांना 7594.45 कोटी रुपयांचा मीटर बसविण्याचा व्यवसाय आपण देत आहात. आणि हा व्यवसाय कधीही बंद होणार नाही अथवा तोट्यात जाणार नाही. कारण भारतातील प्रत्येक नागरिकाची आवश्यकता वीज आहे. त्याशिवाय जगू शकत नाही. त्यामुळे एकदा अदानी ईलेक्ट्रीक कंपनीचा वीज वितरण कंपनीमध्ये चंचू प्रवेश झाला तर पूर्ण वीज वितरण कंपनी त्यांच्या मालकीची होईल व तेच करोडो वीज ग्राहकांचे मालक होतील.
अदानी ईलेक्ट्रीक कंपनीने पुणे शहरातील ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू केले आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे सध्या असलेले डिजीटल मीटर रिपेअरींगच्या नावाखाली काढून टाकायचे. प्रिपेड स्मार्ट मीटर बसवून त्यामधे चीप टाकायची आणि तो स्मार्ट मीटर ऑफिसमधे बसून कंट्रोल करायचा. या कंपन्यांना पाहिजे तेवढा नफा कमवण्यासाठी ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिल आकारू शकतात. याबाबत वीज ग्राहकांना तक्रार करून कुठेही दाद मागता येणार नाही. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी विक्रीचे अधिकार अथवा हस्तक्षेप खाजगी उद्योजकांना सरकारने देणे हे चुकीचे आहे. अशाप्रकारे खाजगी कंपनींना अधिकार देऊन भाजप सरकार या कंपनीकडून निवडणुकीसाठी प्रचंड पैसा गोळा करू शकते. अथवा पक्षासाठी इलेक्ट्रोल बाँड मिळवू शकते. अशा पद्धतीने हजारो करोड रुपयांचा कधी न संपणारा भ्रष्टाचार भाजप सरकार करणार आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रभर प्रीपेड स्मार्ट मीटर या योजनेला विरोध दर्शवणार आहे. कारण ही योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला अदानीकडे व खाजगी उद्योजकांकडे गुलाम करण्याचे मोठे षडयंत्र आहे. हे समजण्याइतके महाराष्ट्रातील वीज ग्राहक व नागरिक अडाणी नाही तर सुज्ञ आहे. आपल्या देशातील संविधानानुसार वीज पाणी पायाभूत सुविधा या नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता ही सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा देशातील लोकशाहीला धोका निर्माण होईल.
महाराष्ट्र शासन दि. 25 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी 39 हजार 603 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यासाठी 7 ऑगस्ट 2023 रोजी 4 पुरवठादारांना मंजुरी पत्र दिले असून त्यामध्ये प्रमुख कंपनी मे अदानी ईलेक्ट्रीकल कंपनी 7594.45 कोटी, नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी 3330. 53 कोटी रुपये तसेच ञ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वीज मीटरचे काम देण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. मे माॅटेकॉर्लो 3635.53. कोटी तर मे जीन्स या कंपनीला 2607.71 कोटींचे काम देण्यात आले आहे.
या निर्णयाने वीज ग्राहकांचा कोणताही फायदा होणार नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकार जे उद्देश सांगतात ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावल्याने वीज बचत होईल तसेच वीज बिल वेळेत भरला जाईल. विजेचा वापर कळेल हे कारण पुढे करून या कंपनींना नफा कमवून देणे व मोठा भ्रष्टाचार करणे हाच त्यामधला भाजपच्या केंद्र सरकारचा व राज्यातील भाजप सरकारचा उद्देश आहे. सध्या सुरू असलेली वीज वितरण प्रणाली ही योग्य पद्धतीने चालू आहे त्यामध्ये विज ग्राहक विज वापर केल्यानंतर एका महिन्यात पैसे भरतात. पुणे शहरातील प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याचे काम अदानी ईलेक्ट्रीकल्स कंपनीला मिळाले आहे. पुणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या वतीने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष या योजनेला विरोध करीत आहे. पुणे शहरातील प्रत्येक वीज ग्राहकाचा या फसव्या योजनेला विरोध आहे. त्यामुळे सदर योजना ताबडतोब बंद करण्यात यावी. अन्यथा शिवसेना पुणे शहर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. याची नोंद घ्यावी.
याप्रसंगी शिवसेना पुणे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, राज्य संघटक वसंत मोरे, उपशहरप्रमुख भरत कुंभारकर, प्रशांत राणे, युवासेना शहर अधिकारी राम थरकुडे, विधानसभाप्रमुख उत्तम भुजबळ, राजेश मोरे, अतुल गोंदकर, अनिल दामजी, राहुल जेकटे, चंदन साळुंके, मुकुंद चव्हाण, प्रविण डोंगरे, पराग थोरात, हेमंत यादव, दिलीप पोमण, ज्ञानंद कोंढरे, गणेश घोलप, अनिल जाधव, प्रसाद चावरे, जुबेर तांबोळी, दत्ता करपे, राहुल शेडगे. सचिन चिंचवडे, दिपक कुंजीर, महिला आघाडीच्या निकीता मारटकर, पद्मा सोरटे, रोहिणी कोल्हाळ, ज्योती चांदेरे, करूणा घाडगे, स्वाती कथलकर, मनीषा गरुड, सोनाली जुनवणे, सुनिता दगडे, आनंद वाघमारे, सूरज खंडाळे, प्रवीण रणदिवे, इम्रान खान, संजय गवळी, योगेश पवार, राजाभाऊ चव्हाण, विनोद वांजळे, अजय कवडे, रमेश परदेशी, सचिन घोलप, गोविंद मिस्त्री, जुबेर शेख आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
