विभागीय चौकशीच्या विलंबाचा फटका;
न्यायालयात दाद मागण्याच्या हालचाली
पुणे : मोहिनी मोहिते, संपादक
मुद्रांक व नोंदणी विभागातील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पदोन्नती प्रक्रिया अखेर जुलैअखेर पूर्ण झाली. या प्रक्रियेत 170 दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 अधिकार्‍यांना सह दुय्यम निबंधक वर्ग-2 पदावर, तर 170 वरिष्ठ लिपिकांना दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 पदावर पदोन्नती देण्यात आली. या पदोन्नती प्रक्रियेत तृतीय श्रेणीतील सुमारे 22 कर्मचार्‍यांना वगळण्यात आल्याने विभागात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संबंधित कर्मचारी न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कर्मचार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, सन 2022 मध्ये नोंदणी अधिनियम, 1908 च्या कलम 44 तसेच 12 जुलै 2021 च्या शासन परिपत्रकानुसार त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. मात्र, निलंबनानंतर एका वर्षाच्या आत चौकशी पूर्ण करून शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही, 2022 ते 2026 या चार वर्षांच्या कालावधीत चौकशी पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या विलंबाचा थेट फटका संबंधित कर्मचार्‍यांना बसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
दरम्यान पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की, विभागीय चौकशी वेळेत पूर्ण झाली असती, तर शिक्षेचा कालावधीही पूर्ण झाला असता आणि यावर्षी झालेल्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले असते. मात्र, शासनाच्या दिरंगाईमुळे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले.
राजपत्रित अधिकार्‍यांसाठी नियम वेगळे आणि तृतीय श्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी वेगळे निकष असे का? पदोन्नती प्रक्रियेत आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. विभागीय चौकशी सुरू असतानाही वर्ग-2 राजपत्रित अधिकार्‍यांना वर्ग-1 पदावर पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, याच परिस्थितीत असलेल्या तृतीय श्रेणीतील कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे शासनाने राजपत्रित अधिकारी आणि तृतीय श्रेणी कर्मचारी यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष लागू केले आहेत का, असा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.शासन निर्णयाचीही अंमलबजावणी नाही. कर्मचार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार केवळ फौजदारी गुन्हा दाखल असलेल्या किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतील कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीतून वगळण्याचा निर्णय झाला होता. उर्वरित सर्व पात्र कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्याचे निर्देश असूनही मुद्रांक व नोंदणी विभागाने त्यांची पुन्हा एकदा पदोन्नती रोखल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
बारा वर्षांपासून पदोन्नतीची प्रतीक्षा
संबंधित 22 कर्मचारी 2014 मध्ये वरिष्ठ लिपिक पदावर पदोन्नत झाले होते. त्यानंतर 2022 मध्ये दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 आणि 2026 मध्ये सह दुय्यम निबंधक वर्ग-2 पदावर पदोन्नती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही ते वरिष्ठ लिपिक पदावरच कार्यरत असून, सलग बारा वर्षांपासून पदोन्नतीपासून वंचित राहिल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, शासनाच्या विलंबामुळे आणि पदोन्नती प्रक्रियेत झालेल्या कथित दुजाभावामुळे अन्याय झाल्याचा दावा करत संबंधित कर्मचारी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत असल्याने मुद्रांक व नोंदणी विभागातील हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
