पुणे (पुणे 24 तास ब्युरो ): अर्थसंकल्पामध्ये 10 मुद्द्यांवर लक्ष देत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर देण्यासाठी हाताभार लावण्याच्या घोषणा.
महिला, गरीब आणि शेतकऱ्यांना फायदा
या अर्थसंकल्पात महिला, युवा, गरीब आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- फायनान्शिअल सेक्टरच्या क्रांतीसाठी लक्ष केंद्रीत करणार
- 100 जिल्ह्यांमध्ये धन धान्य योजनेची सुरुवात
- कमी धान्य उत्पन्न असणाऱ्या जिल्ह्यांना धन धान्य योजनेत बळ देणार.
- कृषी योजनेचा तब्बल 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार
डाळींच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भरता आणणार
डाळींच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी विशेष योजनेची घोषणा. तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादगनासाठी 6 वर्षांची विशेष मोहिम. केंद्रिय यंत्रणा पुढील 3 वर्षांमध्ये तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी करणार.
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आल्याची घोषणा केली. इथून पुढं KCC ची मर्यादा 3 लाखांवरून वाढवून 5 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. 7 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना यामुळं थेट लाभ घेता येणार.
लघु उद्योग, कंपन्यांना विशेष क्रेडिट कार्ड
कोऑपरेटिवच्या मदतीनं NCDC ला आर्थिक पाठबळ देणार. MSME मध्ये गुंतवणुकीसह एकूण मालमत्तेत 2.5 पटींनी वाढ होणार. लघुउद्योगांना विशेष क्रेडिट कार्ड देणार. स्टार्टअपसाठी विशेष 20 कोटी रुपयांचे क्रेडिट गॅरंटी कव्हर मिळणार.
चर्मोद्योग योजनेअंतर्गत 22 लाख नव्या रोजगार संधी
देशात लेबर इंटेंसिव सेक्टर अंतर्गत प्रोत्साहनपर नव्या योजना सुरु करणार असल्याचं सीतारमण यांनी जाहीर केलं. फुटवेअर आणि चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी खास योजनेची तरतूद. सदर योजनेअंतर्गत 22 लाखांहून अधिक नव्या रोजगार संधी उपलब्ध होणार. खेळण्यांच्या उत्पादनामध्ये जागतिक स्तरावर भारत एक केंद्र म्हणून विकसित होणार.
आसाममध्ये सुरू होणार नवा युरिया प्लांट
कपाशीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात करणार. पाच वर्षांच्या या विशेष मोहिमेअंतर्गत आसाममध्ये नव्यानं युरिया प्लांट सुरु करण्यात येणार. भारतीय टपाल खातं एक नवं आर्थिक केंद्र आणि संस्था बनणार.
महिलांसाठी विशेष योजना
मागासवर्गीय विभागातील महिलांसाठी एका खास योजनेची सुरुवात करणार. बिहारमध्ये फूड टेक्नोलॉजी आणि व्यवस्थापकीय संस्थेची सुरुवात करणार. नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेची सुरुवात करणार. सक्षम आंगणवाडी आणि POSHAN 2.0 ची सुरुवात करणार.
स्थानिक भाषांमधील पुस्तकांना प्राधान्य देणार
अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्री सीतारमण यांनी भारतातील विविध भारतीय भाषांमधील पुस्तकांना प्राधान्य देणार असल्याचं जाहीर केलं. ग्रामीण प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये इंटरनेट सुविधा सुरु करणार असल्याची घोषणा. IIT ची संख्या वाढवणार. AI क्षेत्रात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सुरु करणार.
क्रेडिट गॅरंटी स्कीम मर्यादेत वाढ
SMEs साठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम मर्यादेत वाढ. आता ही मर्यादा 10 लाख रुपये इतकी असेल. स्टार्टअप क्रेडिट गॅरंटी 20 लाखांवर. सोशल सिक्योरिटी स्कीमची घोषणा. सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर केअर सेंटर सुरु करणार. 5 वर्षांत वैद्यकिय क्षेत्रात 75000 जागांची वाढ करणार. गिग वर्कर्ससाठी सोशल सिक्योरिटी स्कीम सुरु करणार. ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वर्कर्सनाही या योजनेचा लाभ मिळणार.
SC/ST प्रवर्गातील महिलांसाठी विशेष योजना
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी SC/ST प्रवर्गातील महिलांसाठी एका नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. पाच वर्षांसाठीच्या या योजनेअंतर्गत महिलांना मदत मिळणार असून, ₹10,000 कोटींचा नवा फंड ऑफ फंड्स तयार होईल.
AI शिक्षणासाठी 500 कोटींची व्यवस्था
3 AI एक्सीलेंस सेंटर सुरु करणार.
ई-श्रम पोर्टल सुरु करणार.
स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात फेरीवाल्यांसाठी UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आणणार, ज्याची मर्यादा 30000 रुपये असेल.
राज्यांना बांधकाम क्षेत्रासाठी व्याजमुक्ती मिळणार, 1.5 Lk Cr रुपयांपर्यंत 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्ती.ए
एक्स्पोर्ट क्षेत्राला गती देण्याची घोषणा
HEAL इन इंडिया अंतर्गत व्हिसा नियम सुकर करणार. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन सुरु करणार. एक्सपोर्ट अर्थात आयात निर्यात वाढवण्यासाठी MSMEs ना सोप्या प्रक्रियेतून कर्ज दिलं जाणार. ट्रेड फायनान्ससाठी भारत ट्रेड नेटची स्थापना. वेयरहाउस, पोर्ट इंफ्रा क्षेत्रांना बळकटी देणार.
कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार
कस्टम ड्युटीतून 36 औषध वगळली. कॅन्सरची औषधं स्वस्त होणार. केंद्र सरकारचं मोठं पाऊल.
FY26 साठीचा संशोधित खर्च किती?
सुधारित तरतुदींनुसार FY26 अर्थात पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा संशोधित खर्च ₹47.16 Lk Cr इतका असून, अर्थमंत्र्यांनी 7 कस्टम टॅरिफ हटवण्याची घोषणा केली. कस्टम क्लीयरेंस, कार्गो स्क्रीनिंग अधिक वेगानं करेणार. पोस्ट पेमेंट बँकांची व्याप्ती ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वाढवणार. ReKYC प्रक्रिया आणखी सोपी करणार.
आयकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी होणार
आयकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी होणार. नवी आकरण प्रणाली आणि विधेयक सोपं असणार. टीडीएसवरील कर कमी होणार.
ओपन सेलवरील कस्टम ड्यूटी आणखी कमी
ओपन सेलवरील कस्टम ड्यूटी आणखी कमी होणार. जहाजबांधणीसाठीच्या कच्च्या मालावरील अबकारी करात घट. क्रस्ट लेदरवरील आयातशुल्क हटवल.
12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
12 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर Income Tax नाही.
किती बदलला टॅक्स
0 ते 12 लाखांपर्यंत – काहीच कर नाही
12 ते 16 लाखांपर्यंत – 15 टक्के आयकर लागणार
16 ते 20 लाखांपर्यंत 20 टक्के आयकर लागणार
20 ते 24 लाखांपर्यंत 25 टक्के आयकर लागणार
24 लाखांपेक्षा जास्त 30 टक्के आयकर लागणार
(केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26))
टीडीएस आणि टीसीएसमधील सुधारणा
कम्प्लायन्सचा दबाव कमी करणार
ज्येष्ठ नागरिकांची टीडीएसची मर्यादा 1 लाखांवर
टीडीएस घरभाड्याची मर्यादा 6 लाखांपर्यंत
उच्च दराचा टीडीएस पॅन क्रमांक नसल्यास आकारणार
टीडीएस, टीसीएसच्या नियमांतील गुंता कमी करणार
90 लाख करदात्यांनी अपडेटेड रिटर्न्स भरले
अपडेटेड रिटर्न्स भरण्याची मुदत 4 वर्षांपर्ंयत वाढवली
निर्मला सीतारमण यांच्याकडून घोषणा – १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही.
न्यू इन्कम टॅक्स बील न्यायाच्या मूल्यासह पुढे जाईल.
करदात्यांना समजण्यासाठी, करासंबंधी अधिकाऱ्यांना समजण्यास सोपा कायदा
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बटरी, मोबाईल बॅटरी संदर्भात मोठा निर्णय
सूट असलेल्या भांडवली वस्तूंमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसंदर्भातील 35 वस्तू , मोबाईल च्या बॅटरीसंदर्भातील 20 भांडवली वस्तूंना सूट
टीव्हीचे पार्ट्स स्वस्त होणार
कॅन्सरवरील औषधांना कस्टम ड्युटीतून वगळले
कस्टमवरील 7 टॅरिफ रेट काढून टाकले जाणार
आता केवळ 8 टॅरिफ रेट असतील
कस्टम ड्युटीतून 36 महत्त्वाची औषधं वगळली
कॅन्सरवरील औषध कस्टम ड्युटीतून वगळली
देशांतर्गत वस्त्रोद्योग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार
डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना – पुढील ६ वर्षे तूर, मसूर आणि इतर डाळींच्या उत्पादनावर भर
- कापसाच्या उत्पादनासाठी ५ वर्षांचे मिशन – यामुळे देशातील वस्त्र उद्योगाला चालना मिळणार
- किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹५ लाखांपर्यंत वाढवली
- बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन – छोट्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना फायदा
- लघुउद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना – पहिल्या वर्षी १० लाख क्रेडिट कार्ड जारी केली जाणार
विमा क्षेत्रातील एफडीआय 74 टक्क्यांवरुन 100 टक्क्यांवर नेणार : निर्मला सीतारामन
विमा क्षेत्रातील एफडीआय 74 टक्क्यांवरुन 100 टक्क्यांवर नेणार
पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा ग्रामीण भागात विस्तार
नाफेड सहकार बाँडसाठी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ग्रामीण क्रेडिट स्कोर तयार करावा लागेल.
केवायसी प्रोसेस रजिस्टरी 2025 मध्ये येणार
कंपन्यांच्या विलनीकरणाची प्रक्रिया सोपी करणार
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी 5 कोटींवरून 10 कोटी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘एमएसएमई क्षेत्राचा विकास व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. एक कोटीहून अधिक नोंदणीकृत एमएसएमई आहेत. याच्याशी करोडो लोकांचा रोजगार जोडला गेला आहे. यामुळे भारत उत्पादन प्रमुख बनतो. त्यांना अधिक पैसे मिळावेत म्हणून त्यात अडीचपट वाढ करण्यात येत आहे. यातून तरुणांना रोजगार मिळेल. आम्ही सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू.
निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंतचे मुदत कर्ज- अर्थमंत्री
निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंतचे मुदत कर्ज-
-अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी खास योजना
- एससी,एसटीच्या पाच लाख महिलांना उद्योजक बनवणार
- एससी,एसटीच्या महिलांना 2 कोटींपर्यंतचं कर्ज देणार
- खेळणी उद्योगाच्या विकासासाठी खास योजना
- भारताला खेळणी उत्पादनांचं जागतिक केंद्र बनवणार
- खेळणी उद्योगांसाठी खास क्लस्टर बनवणार
- दर्जेदार मेड इन इंडिया खेळणी बनवण्यावर भर देणार
पीएम रिसर्च फेलोशिपद्वारे 10 हजार फेलोशिप देणार : निर्मला सीतारामन
वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देणार, खासगी क्षेत्राच्या भागिदारीतून करणार
यासाठी व्हिसाचे नियम बदलणार
पीएम रिसर्च फेलोशिपसाठी पुढील पाच वर्षात 10 हजार फेलोशिप देणार
आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी देणार
नॅशनल जिओ स्पेशल मिशन सुरु करणार
पीएम गती शक्तीद्वारे जमीन कागदपत्रांमध्ये सुधारणा
ग्यान भारत मिशन योजना सुरु करणार
शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये तरतूद
- धनधान्य योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू
- किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली
- डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मिशन – 6 वर्षांसाठी विशेष योजना
- युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता – पुरवठा वाढवण्यासाठी नवे पाऊल
o आसाममध्ये १२.७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्लांट उभारणार - बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन
- एमएसएमई वर्गीकरण नियमांत बदल
o गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पट वाढणार
o उलाढाल मर्यादा दुप्पट होणार - तूर, उडीद, मसूर यांसाठी 6 वर्षांसाठी विशेष अभियान
- केंद्रीय एजन्सी पुढील 4 वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करणार
स्टार्टअप आणि उद्योगांसाठी तरतूद - स्टार्टअप्ससाठी ₹१०,००० कोटींची तरतूद
- एससी/एसटी महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात मदत
- महिलांना स्टार्टअपसाठी ₹२ कोटींची मदत
- भारताला खेळण्यांचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवण्यासाठी विशेष योजना
- नाॅन-लेदर फुटवेअर उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन योजना
शिक्षण आणि कौशल्य विकास - कौशल्य प्रशिक्षणासाठी ५ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे
- आयआयटी क्षमतावाढ प्रकल्प राबवणार
- मेडिकल कॉलेजसाठी मोठी तरतूद
o पुढील वर्षात १०,००० अतिरिक्त जागा उपलब्ध
o पुढील ५ वर्षांत ७५,००० जागांची भर - शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्र उभारणार
o ₹५०० कोटींची विशेष तरतूद
पुढील 5 वर्षांत 10 फेलिशीप- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
आणखी 40 हजार नागरिकांचे गृहस्वप्न पूर्ण होणार- अर्थमंत्री सीतारामन
एमएसएमईला वित्तपुरवठा वाढवणार- अर्थमंत्री
एमएसएमई हे अर्थव्यवस्थेचे दुसरे इंजिन
सध्या 1 कोटी नोंदणीकृत एमएसएमई आहेत
7.5 कोटी लोकांना एमएसएमईमध्ये रोजगार आहेत
देशाची 36 टक्के निर्मिती एमएसएमईमध्ये होते
देशाची 45 टक्के एमएसएमईमधून होते
एमएसएमईला वित्तपुरवठा वाढवणार
एमएसएमईच्या क्रेडिट गॅरंटीत वाढ करणार
पुढच्या पाच वर्षात 1.5 लाख कोटी वित्त पुरवठा करणार
200 डे-केअर कॅन्सर केंद्र उघडली जाणार
नव्या योजनांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार
जल जीवन मिशन 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली
न्युक्लिअर एनर्जी मिशनसाठी खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करणार
100 गिगावॉट न्युक्लिअर एनर्जीद्वारे वीज 2047 पर्यंत वीज उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य
डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी 6 वर्षांचे टार्गेट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 च्या भाषणात डाळींमध्ये ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी सहा वर्षांच्या मिशनची घोषणा केली आहे.
खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न- अर्थमंत्री
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देण्यासाठी आमच्या सरकारचे प्रयत्न दाखवून देतो. सरकार सर्वसमावेशक वाढ सुरक्षित करण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
दुसरा असेट मॉनिटायझेशन प्लॅन राबवणार,10 लाख कोटींची उभारणी
असेट मॉनिटायझेशन प्लॅन ला यश
2025-30 ही दुसरी योजना
10 लाख कोटींची उभारणी केली जाणार
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2025 खालील बाबींवर भर असल्याचे सांगितले
अ) विकासाला गती देणे
ब) सर्वसमावेशक विकास
क) खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे
ड) घरगुती/देशांतर्गत खर्चात वाढ, आणि
इ) भारतातील उदयोन्मुख मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती, खर्च करण्याची क्षमता वाढवणे.
जलजीवन मिशन योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली जाणार
जलजीवन मिशन 15 कोटी घरांना पिण्यायोग्य पाण्याचे कनेक्शन दिले
जलजीवन मिशन योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली जाणार
गुणवत्ता दर्जाच्या पायाभूत सुविधा
स्वतंत्र एमओयू राज्य सरकार सोबत करणार
शहरी भागातल्या विकासासाठी स्वातंत्र्य निधी दिला जाणार असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या 75 हजार जागा वाढवणार
सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन एआय इन एज्युकेशन
तीन सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांसाठी
5000 हजार कोटीं तरतूद
वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार
आमच्या सरकारनं पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या 1 लाख 10 हजार जागा वाढवल्या
पुढच्या पाच वर्षात 75 हजार जागा वाढवणार
भारतीय भाषा पुस्तक योजना
भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू करणार आहोत.
डिजीटल फॉर्ममध्ये भारतीय भाषेतील पुस्तकं तयार करणार. यामुळे शालेय आणि उच्च शिक्षणात वापर, याचा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत शिक्षणास उपयोग
एससी एसटी महिलांना उद्योगासाठी 2 कोटी रुपयांचं कर्ज देणार
5 लाख एससी एसटी महिला उद्योजकांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचं टर्म लोन दिलं जाईल. स्टँड अप इंडिया योजनेतील यशानंतर ही योजना राबवली जात आहे.
स्टार्टअपसाठी 10 कोटींची मर्यादा
डेअर आणि फिशरी उद्योगासाठी 5 लाखांपर्यंचे कर्ज
सूक्ष्म व लघू उद्योगातून देशातील 7.5 कोटी लोकांना रोजगार : निर्मला सीतारामन
सूक्ष्म व लघू उद्योग
उत्पादन आणि सेवा
1 कोटी एएमएसएमईतून 7.5 कोटी लोकांना रोजगार त्यातून 36 टक्के उत्पादन केले जातेय.
आपल्या निर्यातीपैकी 45 टक्के निर्यात सूक्ष्म व लघू उद्योगातून केली जाते.
सूक्ष्म व लघू उद्योगांचं वर्गीकरण होणार
सूक्ष्म व लघू उद्योगांना रोजगार निर्मितीसाठी मदत केली जाणार
एससी एसटी महिलांना उद्योगासाठी 2 कोटी रुपयांचे कर्ज देणार
5 लाख एससी एसटी महिला उद्योजकांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचं टर्म लोन दिलं जाईल. स्टँड अप इंडिया योजनेतील यशानंतर ही योजना राबवली जात आहे.
स्टार्टअपसाठी 10 कोटींची मर्यादा
डेअर आणि फिशरी उद्योगासाठी 5 लाखांपर्यंचं कर्ज
आमचे लक्ष ‘ग्यान’वर- निर्मला सीतारामन
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आमचे लक्ष ‘ग्यान’वर आहे. GYAN म्हणजे G – गरीब, Y- तरुण, A- अन्नदाता आणि N – नारी शक्ती. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आम्ही गेल्या 10 वर्षात बहुआयामी विकास केला आहे.
कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर
डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता: तूर, अरहर आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रित करून डाळींमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी 6 वर्षांचे अभियान
भाज्या आणि फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, त्यांचा कार्यक्षम पुरवठा करण्यासाठी राज्यांच्या भागीदारीत व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल
मकाना बोर्डची बिहारमध्ये स्थापना करणार
बोर्डाकडून मकाना उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करणार
अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन
कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर
किसान क्रेडिट कार्डसंदर्भात मोठा निर्णय… कर्जाची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरुन 5 लाखांपर्यंत वाढवली
आसाममध्ये युरिया प्रकल्प उभारणार- निर्मला सितारामन
आसाममध्ये युरिया प्रकल्प उभारणार, असं निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.
किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाची मर्यादा 5 लाखांवर
किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा 3 लाखांवरुन 5 लाखांवर केली जाणार
यूरीया निर्मितीत आत्मनिर्भरता, ईशान्य भारतात तीन कारखाने निर्माण करणार , 12.7 लाख मेट्रिक टन निर्मिती क्षमता, आसाममध्ये
पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेची निर्मला सीतारामन यांच्याकडून घोषणा
पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना , कृषी जिल्हा विकास योजना, राज्य सरकारांच्या मदतीनं योजना राबवली जाणार आहे. ही योजना 100 जिल्ह्यात राबवली जाईल. कृषी उत्पादन वाढवणे, पीक विविधता, शाश्वत शेती, पंचायत तालुका पातळीवर गोदामांची उभारणी
1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा
गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिलांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर
बड्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात तेजीत
गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिलांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर
या अर्थसंकल्पात विकासासाठी 10 व्यापक उपाययोजनांचा समावेश
शेती, एमएसएमई, निर्यात, गुंतवणूक ही सुधारणांची चार इंजिन आहेत
पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राज्यांसोबत चालवली जाणार
100 जिल्ह्यांत ही योजना राबवणार, सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चरवर भर देणार
1.7 कोटी शेतकऱ्यांना ह्या योजनेचा लाभ होणार
आत्मनिर्भर इन एडिबल आॅईल सीड्स साठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार
महिला आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाणार- निर्मला सीतारामन
राज्यांच्या सहाय्याने योजना घोषित करणार- निर्मला सीतारामन
भारतीय रेल्वे अर्थसंकल्प २०२५-२६
१) भारतभरातील नवीन लोहमार्ग निर्माणासाठी ३२ हजार २३५ कोटी रुपये
२) भारतभरातील लोहमार्ग दुहेरीकरणासाठी ३२ हजार कोटी रुपये
३) गेज कनव्हर्जनसाठी ४ हजार ५५० कोटी रुपये
४) ट्रॅफिक फॅसिलिटी वर्कसाठी ८ हजार ६०१ कोटी रुपये
५) सिग्नलिंग आणि टेली कम्युनिकेशन कामांसाठी ८ हजार ६०१ कोटी रुपये
६) रेलपथ नवीनीकरणासाठी २२ हजार ८०० कोटी रुपये
७) ब्रीज, बोगदे इ साठी २ हजार १६९ कोटी रुपये
८) लोहमार्ग विद्युतीकरणासाठी ६ हजार १५० कोटी रुपये
९) पीएसयु/जेव्ही २२ हजार ४४४ कोटी रुपये
१०) रोलिंग स्टॉक निर्माण कार्यासाठी ४५ हजार ५५० कोटी रुपये
आवंटीत करण्यात आले आहेत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात सुधारित उडान योजनेची घोषणा केली आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत, देशभरात १२० नवीन हवाई मार्गांचा विस्तार (UDAN Scheme)
केला जाईल, यामुळे लहान शहरांमधील आणि विशेषतः ईशान्य प्रदेशातील लोकांना मोठा फायदा होईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा फायदा सुमारे २ कोटी लोकांना होईल कारण या योजनेमुळे विमान प्रवास अधिक सुलभ आणि परवडणारा होईल. याव्यतिरिक्त, बिहारमध्ये एक नवीन ग्रीनफील्ड विमानतळ देखील बांधले जाईल, ज्यामुळे राज्यातील हवाई प्रवास सुविधा सुधारतील आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल. सरकारचे हे पाऊल भारतीय हवाई प्रवास क्षेत्रातील लक्षणीय विस्ताराच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
