लग्नास नकार देणे म्हणजे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे: सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 306 नुसार लग्नास नकार देणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने एका महिलेवरील आरोपपत्र फेटाळताना ही टिप्पणी केली. आपल्या मुलावर प्रेम करणाऱ्या तरुणीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप महिलेवर होता.

आरोपपत्र आणि साक्षीदारांच्या जबाबांसह रेकॉर्डवरील सर्व पुरावे जरी खरे मानले तरी अपीलकर्त्याविरुद्ध एकही पुरावा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने म्हटले, “आमचे मत आहे की अपीलकर्त्याचे कृत्य इतके अप्रत्यक्ष आणि असंबंधित आहेत की ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 अंतर्गत गुन्हा ठरवू शकत नाहीत. अपीलकर्त्यावर असा कोणताही आरोप नाही की मुलीला आत्महत्येच्या दुर्दैवी कृत्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता.

खंडपीठाने म्हटले की, “खरे तर मुलीचे कुटुंबच या नात्यावर नाखूष होते. जरी अपीलकर्त्याने बाबू दास आणि मुलीच्या लग्नाबाबत असहमत व्यक्त केले असले तरी ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आरोपाच्या पातळीवर जात नाही.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, याशिवाय मुलीला सांगणे की जर ती तिच्या प्रियकराशी लग्न केल्याशिवाय जगू शकत नसेल, तर तिने जगू नये, हे चिथावणीचे कृत्य म्हणता येणार नाही.

(हेडलाइन वगळता, ही कथा एनडीटीव्ही टीमने संपादित केलेली नाही आणि थेट सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)