– डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे २४ तास ः- भारतातील घुसखोरीचा प्रश्न हा केवळ सीमावर्ती भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आज महानगरे, निमशहरी भाग, ग्रामीण प्रदेश, रोजगारव्यवस्था, नागरी सुविधा आणि लोकशाही प्रक्रियेपर्यंत पोहोचलेला आहे. त्यामुळे हा विषय भावनिक घोषणांचा नसून, गांभीर्याने विचार करण्याचा आहे.
घुसखोर भारतात येतात तेव्हा ते केवळ भूगोल ओलांडत नाहीत, तर इथल्या व्यवस्थेत हळूहळू आपले पाय रोवतात. सुरुवातीला काम, नंतर निवारा, मग रेशनकार्ड, ओळखपत्र आणि शेवटी मतदार यादी—हा प्रवास अनेक ठिकाणी सहजतेने पूर्ण होतो. हा योगायोग नाही; ही राजकीय-सामाजिक व्यवस्था आहे. याच व्यवस्थेतून ‘व्होटबँक’ उभी राहते आणि मग कायदा दुय्यम ठरतो.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या शहरांत अनधिकृत वस्त्या आणि रस्त्यावरील असंघटित व्यवसायांवर घुसखोरांचा प्रभाव वाढलेला दिसतो. याचा थेट फटका स्थानिक युवकांच्या रोजगाराला बसतो. प्रशासनाने कारवाईचा प्रयत्न केला की मानवाधिकार आणि माणुसकीची आठवण करून दिली जाते. प्रश्न माणुसकीचा नाही; प्रश्न निवडक माणुसकीचा आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असावा, ही अपेक्षा राजकीय सोयीच्या आड लपवली जाते.
ईशान्य भारतात—विशेषतः आसाम, मेघालय, नागालँडमध्ये—घुसखोरीचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. लोकसंख्येचे संतुलन बदलत आहे. स्थानिक संस्कृती, भाषा आणि अस्मिता धोक्यात येत असल्याची भावना तीव्र होत चालली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी व रोहिंग्या स्थलांतराचा प्रश्न केवळ सामाजिक नाही, तर उघडपणे राजकीय संरक्षणाचा विषय बनला आहे. दक्षिण भारतात श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळ निर्वासितांच्या बाबतीतही दीर्घकालीन धोरणाचा अभाव जाणवतो.
या पार्श्वभूमीवर सीएए आणि एनआरसीसारखे कायदे पुढे आले. त्यावर तीव्र विरोध झाला, आंदोलने झाली, देशाचे ध्रुवीकरण झाले. लोकशाहीत विरोधाचा अधिकार आहेच; मात्र मूळ प्रश्न सुटतो आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. कायद्यांपेक्षा त्यांच्या अंमलबजावणीबाबतचा संभ्रम आणि अविश्वास अधिक वाढला, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेतून काही राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर अवैध रहिवाशांचे अस्तित्व समोर येते, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो—लोकशाहीचा कणा असलेल्या मतप्रक्रियेतच जर गोंधळ असेल, तर लोकशाही किती सुरक्षित आहे? या प्रक्रियेला होणारा राजकीय विरोध हा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे की मतपेढीच्या सुरक्षिततेसाठी, याचा विचार व्हायलाच हवा.
घुसखोरीचा प्रश्न हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नाही. तो अर्थव्यवस्था, नागरी सुविधा, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता यांच्याशी थेट संबंधित आहे. या समस्येचे उत्तर एका घोषणेत, एका कायद्यात किंवा एका पक्षात नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरण, प्रशासकीय प्रामाणिकपणा आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.
मात्र सर्वात महत्त्वाची भूमिका जनसामान्यांची आहे. भावनांच्या भरात न वाहता, वास्तव स्वीकारून प्रश्न विचारण्याची आणि योग्य निर्णयांना पाठिंबा देण्याची वेळ आता आली आहे. अवैध घुसखोरी रोखणे आणि मानवी मूल्यांचे संरक्षण करणे—ही परस्परविरोधी उद्दिष्टे नाहीत; समतोल साधणे हीच खरी कसोटी आहे.
अन्यथा घुसखोरीवर लिहिले जाणारे अग्रलेख, दृष्टिक्षेप आणि चर्चा ही केवळ कागदावरची अस्वस्थता ठरेल; वास्तव मात्र अधिकच कठोर होत जाईल.
महाराष्ट्राच्या मनातील मराठी न्यूज चॅनेल. खऱ्या बातम्या, निष्पक्ष विश्लेषण आणि जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणारे विश्वसनीय व्यासपीठ.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क:
संपादक : – मोहिनी मोहिते
Whatsapp:- 7972087808
Youtube, instagram आणि facebook सह
